उत्तराखंड में अक्टूबर माह के अंत तक हो सकते हैं निकाय चुनाव ।
दो नए नगर निगम बनाने की तैयारी ।
देहरादून। जैसे-जैसे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की तारीखें करीब आ रही है, राज्य सरकार ने इन चुनावों के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चुनावों से पहले राज्य में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, और नगर पंचायतों के परिसीमन, ओबीसी आरक्षण, और वोटर लिस्ट की अद्यतन प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है।
राज्य सरकार ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इस चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राज्य के विभिन्न विभाग और एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इस चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सरकार ने सभी तैयारियों को समय से पहले पूरा करने का आदेश दिया है। 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण से संबंधित नियमावली को लागू करने के साथ-साथ, परिसीमन और वोटर लिस्ट के कार्यों को भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
ज्ञात हो कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया था, जिसके बाद से निकायों का संचालन प्रशासकों के हवाले था। सरकार ने चुनाव की तारीख तय करने के साथ-साथ, निकायों के परिसीमन और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन किया है और अब इसे लागू करने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। यह नियमावली आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत की जाएगी ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सके।
दो नए नगर निगम बनाने की तैयारी ।
निकाय चुनावों से पहले, राज्य सरकार ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने की योजना पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दो नए नगर निगम बनने के बाद उत्तराखंड में नगर निगमों की कुल संख्या 11 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम हैं। जिनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, और रुद्रपुर शामिल हैं।
सरकार ने जिलाधिकारियों को इन निकायों को नगर निगम बनाने के लिए सीमांकन और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, रामनगर और कर्णप्रयाग नगर पालिकाओं के परिसीमन में भी कुछ बदलाव किए जाने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों के विकास में वृद्धि हो सके।
बता दें कि सरकार ने गढ़वाल मंडल के डोईवाला नगर पालिका को तृतीय श्रेणी से उच्चीकृत कर प्रथम श्रेणी में करने की योजना पर भी विचार किया है। यह उच्चीकरण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।
इस संदर्भ में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समय-समय पर नगर निकायों का उच्चीकरण किया जाता है और इसी क्रम में सरकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अल्मोड़ा में नगर निगम बनाने को लेकर कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जो गलत हैं। उन्होंने कहा कि केवल नगर पालिकाओं का उच्चीकरण कर उन्हें नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सीमा विस्तार नहीं किया जाएगा।
देहरादून नगर निगम के परिसीमन के सुधार का कार्य भी 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण और वोटर लिस्ट का कार्य भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
