CM Dhami Inaugurates Silver Jubilee Parks in Rishikesh

ऋषिकेश में मुख्यमंत्री धामी ने किया देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण, 36 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की दी सौगात

चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित पार्क जनता को समर्पित, स्वच्छता व्यवस्था के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी

देहरादून जनपद में 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, स्वच्छ और आधुनिक शहरों के निर्माण पर सरकार का जोर

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित किए। साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुंदर, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

रजत जयंती की स्मृतियों को विकास कार्यों से जोड़ने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि स्थापना दिवस की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें।

इसी सोच के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, वे अब हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग और व्यायाम के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इन पार्कों में उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से इन पार्कों के नियमित रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण के माध्यम से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग के योग्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर लागू डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।

पेयजल, सीवरेज और शहरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ पेयजल, प्रभावी सीवरेज व्यवस्था और मजबूत आधारभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं से 72 हजार से अधिक परिवारों को पेयजल के नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से हजारों परिवारों को मिला पक्का घर

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों और निराश्रित लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल स्वरूप दिया जा रहा है।

‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

रुद्रपुर और काशीपुर को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार का अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ जनभागीदारी भी आवश्यक है।

युवाओं के रोजगार और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसा आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा देहरादून जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।