देहरादून: जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में साप्ताहिक जनता दर्शन का आयोजन किया, जहां जिलेभर से आए 174 नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं। मौके पर कई मामलों का समाधान किया गया, जबकि अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को नियत समय सीमा में हल करने के निर्देश दिए गए।
जनता दर्शन में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवादों और अनधिकृत अतिक्रमण से जुड़ी रहीं। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए डीएम ने भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध कब्जों पर तत्काल प्रभाव से निर्णायक कार्रवाई की जाए।
नथनपुर निवासी पुष्पा देवी ने अपनी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे और मारपीट की शिकायत की, जिस पर डीएम ने नेहरू कॉलोनी के तहसीलदार और एसएचओ को निर्देश दिए कि पुराने आदेशों का पालन करते हुए उचित स्वामित्व तत्काल बहाल किया जाए।
डोईवाला निवासी सतपाल सिंह ने स्थानीय माफिया द्वारा जमीन हड़पने का मामला उठाया। डीएम ने इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को सौंपते हुए मामले को एसीजे-III की अदालत में शीघ्र समाधान हेतु प्रस्तुत करने को कहा।
झाझरा की एक महिला ने शिकायत की कि उसके दिवंगत पति की चार दुकानों पर किरायेदारों ने कब्जा कर लिया है और किराया भी नहीं दे रहे हैं। डीएम ने उसे DLSA के माध्यम से सिविल मुकदमा दायर करने की कानूनी सहायता मुहैया कराई।
नेमी रोड निवासी एक बुजुर्ग ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की भावुक अपील की। डीएम ने तुरंत नंदा-सुनंदा योजना के तहत उसकी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिले की व्यवस्था कराई।
बंजारावाला के वीडी नैथानी की पेयजल संकट की दस साल पुरानी शिकायत पर जल संस्थान ने मौके पर समाधान का आश्वासन दिया। नालापानी निवासी केशर को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता की जरूरत थी, जिसे जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्रवाई हेतु भेजा गया।
83 वर्षीय सावित्री देवी ने बताया कि उसकी बहू ने अदालत द्वारा तय 10,000 रुपये भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया है। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि आदेश का पालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बुरैला जगधन क्षेत्र के ग्रामीणों ने धनाव छानी और पटांगना छानी के बीच मोटरेबल सड़क की मांग की। डीएम ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को स्थल निरीक्षण कर शीघ्र निर्माण शुरू करने को कहा। चकराता ब्लॉक के मुंडा गांव की लंबित नहर परियोजना पर भी निरीक्षण के आदेश दिए गए।
खुडबुड़ा की एक जर्जर इमारत को गिराने और लांघा-मलोगी सड़क पर जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए भी पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया।
जनता दर्शन में घरेलू हिंसा, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार, बीएसएनएल कर्मियों के वेतन भुगतान में देरी, अवैध सड़क निर्माण, जाति प्रमाण पत्र की देरी, खराब जल निकासी, स्कूल फीस माफी और बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर भी गौर किया गया।
डीएम बंसल ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान शासन की प्राथमिकता है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता के साथ हर शिकायत का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
