चिन्हीकरण पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
कोषागार में पेंशन सत्यापन हेतु अलग काउंटर व डेडिकेटेड स्टाफ की व्यवस्था का आश्वासन
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने मंगलवार को ऋषिपर्णा सभागार में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं तथा सुझाव सुने। इस अवसर पर उन्होंने आंदोलनकारियों के संघर्षों को नमन करते हुए कहा कि “आपके संघर्षों की बदौलत ही आज हम इस स्थान पर हैं, और हम आपके योगदान के प्रति सदैव ऋणी हैं।”
डीएम ने आश्वस्त किया कि आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जिन मामलों पर निर्णय शासन स्तर से लेना आवश्यक है, उन्हें शासन को संस्तुति सहित भेजा जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि 2021 की कटऑफ तिथि से पूर्व चिन्हीकरण के लिए चयनित सभी व्यक्तियों की पत्रावलियों को संकलित कर शीघ्र ADM (एफआर) को आख्या प्रस्तुत की जाए, ताकि लम्बित मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन से संबंधित सत्यापन प्रक्रिया के लिए कोषागार में अलग से काउंटर और समर्पित स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें असुविधा न हो।
बैठक में उपस्थित आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण, पेंशन, व अन्य लंबित मामलों के संबंध में विस्तृत चर्चा की और डीएम से आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा जताई। इस पर जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से लेकर त्वरित समाधान की दिशा में कार्य करेगा।
बैठक में उप जिलाधिकारी हरिगिरि, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कपिल कुमार, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व राज्य आंदोलनकारी—जगमोहन नेगी, सरोज पंवार, पुष्पलता सिलमाना, सुरेश कुमार, नवनीत गुसाईं, मनोज ध्यानी, सुरेंद्र कुमार, उर्मिला शर्मा, ओमी उनियाल, निर्मला बिष्ट, देवेश्वरी रावत, जितेंद्र अंथवाल, गीता नेगी आदि उपस्थित रहे।
