Instructions for strict monitoring on fake news
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए विभिन्न विभागों, संस्थानों और एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, अग्निशमन, परिवहन, आईटी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ सहित सभी संबंधित इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।
एसईओसी रहेगा मुख्य कंट्रोल रूम
मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) को आपदा के समय मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा। सभी विभागीय कंट्रोल रूम नियमित रूप से एसईओसी के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।
संचार व साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान
बर्द्धन ने सभी आपात स्थितियों के दौरान संचार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही, साइबर वारफेयर की संभावनाओं को देखते हुए आईटी विभाग को सतर्क रहने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
फेक न्यूज पर सख्त निगरानी के निर्देश
मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं की सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना एवं पुलिस विभाग को इस पर विशेष नजर रखने को कहा। साथ ही नागरिकों से अपील की कि किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें।
फायर हाइड्रेंट्स व सिविल डिफेंस की समीक्षा
मुख्य सचिव ने अग्निकांडों पर नियंत्रण के लिए राज्यभर में फायर हाइड्रेंट्स की जांच और आवश्यकता अनुसार नए हाइड्रेंट्स की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने एसईओसी में सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम स्थापित करने और सेना से जुड़े हॉटलाइन नंबर वहां इंटीग्रेट करने को भी कहा।
संरचनाओं की सुरक्षा और संसाधनों का डेटा साझा करने के निर्देश
प्रदेश के हेलीपैड, छोटे एयरपोर्ट, बांधों व अन्य संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों से अनुरोध किया गया कि उनके पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी एसईओसी को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जीआईएस आधारित डाटाबेस विकसित करने के भी निर्देश दिए।
एटीएफ की उपलब्धता व वायुसेना अभियानों में सहयोग
बर्द्धन ने कहा कि आपदा के समय वायुसेना की सहायता हेतु हेलीपैड्स पर एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) का भंडारण और उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि राहत अभियानों में बाधा न आए।
सामुदायिक सहभागिता व जागरूकता पर बल
मुख्य सचिव ने आम नागरिकों की सहभागिता को आपदा प्रबंधन का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि ब्लैकआउट या अलर्ट के समय की कार्यप्रणाली हेतु विस्तृत एडवाइजरी और एसओपी तैयार कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने नियमित रूप से मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए।
