उत्तराखण्ड कैबिनेट के 13 बड़े फैसले: चारधाम यात्रा, गोल्डन कार्ड, पर्यटन, शिक्षा और पशुपालन को बढ़ावा
उत्तराखण्ड कैबिनेट के अहम फैसले: चारधाम यात्रा, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखण्ड मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन और राज्य आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर सहमति बनने पर प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।
1. भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से सुधरेगी पशुओं की नस्ल
कैबिनेट ने प्रदेश में गौ-वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना के माध्यम से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन तेजी से किया जाएगा, जिससे डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
2. चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर मालिकों को बड़ी राहत
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2026 में लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। कुल ₹5.25 करोड़ के बीमा प्रीमियम में से सरकार ₹1.05 करोड़ का वित्तीय भार उठाएगी।
3. राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ देने में विशेष राहत
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार राज्य आंदोलनकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।
4. बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर राहत
मध्य-पूर्व में युद्ध के कारण कच्चे तेल एवं बिटुमिन की कीमतों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन आधारित निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था 1 मई से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।
5. त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन
कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक लागू त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन करते हुए वैट गणना में उपकर को शामिल करने तथा दोहराव की स्थिति से बचने के लिए होलोग्राम शुल्क संबंधी प्रावधानों में आवश्यक बदलाव को मंजूरी दी।
6. सेलाकुई में अत्याधुनिक AMS मशीन संचालन हेतु पांच पद सृजित
निर्यात योग्य सगंध तेलों, हर्बल और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता जांच के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में स्थापित Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पद सृजित किए जाएंगे। इससे प्राकृतिक उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी
उत्तराखण्ड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था का चयन एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से किए जाने को मंजूरी दी गई। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।
8. उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 के स्थान पर 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
9. कारागार नियमावली में संशोधन
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड कारागार नियमावली, 2023 में संशोधन करते हुए ‘अभ्यस्त अपराधी’ की परिभाषा और संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करने के लिए उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी गई।
10. कारापाल सेवा नियमावली लागू होगी
कारागार विभाग में कारापाल पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।
11. संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन
राज्य के संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।
12. उत्तराखण्ड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप साक्षरता के निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद उत्तराखण्ड को “पूर्णतः साक्षर राज्य” (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी।
13. गोल्डन कार्ड योजना के अस्पतालों को मिलेगा बकाया भुगतान
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में लंबित भुगतान के निस्तारण के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का आभार
कैबिनेट बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया गया। सरकार का मानना है कि यह परियोजना जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई और पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगी।
इन निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
