CM Dhami Reviews Law and Order, Orders Strict Action Against Criminals
मुख्यमंत्री धामी ने कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक ली
अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, पुलिस को परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली अपनाने को कहा
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके।
मुख्यमंत्री ने पुलिस को सक्रिय, सतर्क और परिणामोन्मुखी होकर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने थानों एवं चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कार्रवाई का असर धरातल पर दिखना चाहिए और जनता को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार “अपराध मुक्त उत्तराखण्ड” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम नागरिकों की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व तय किया जाए, ताकि प्रदेश में कानून का राज और अधिक मजबूत हो सके।
बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), गढ़वाल आयुक्त सहित पुलिस एवं शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
