देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक में कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ऋण वितरण प्रक्रियाओं एवं बीमा क्लेम को सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि बीमा योजनाओं में क्लेम की प्रक्रिया को भी सरल किया जाए ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने राज्य के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिशत से बढ़कर 54.26 प्रतिशत हुआ है, जिसे आगामी समय में 60 प्रतिशत तक ले जाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। पर्वतीय जनपदों – टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर में इस दिशा में विशेष अभियान चलाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह में सभी जनपदों में बड़े स्तर पर कैम्प लगाने के निर्देश दिए, जिनमें सभी विभाग व बैंक मिलकर एक ही स्थान पर लोगों की समस्याओं का समाधान करें तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दें।
Key highlights from the meeting:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत राज्य में प्रति लाख 48 हजार व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्राप्त, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में प्रति ऋणकर्ता औसत ऋण राशि ₹93,900, जो राष्ट्रीय औसत ₹62,686 से काफी अधिक।
जन-धन योजना के तहत राज्य में 39 लाख खाते खुले, जो पर्वतीय राज्यों में सर्वाधिक।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिमों में 10.26% और जमा में 9.09% की वृद्धि।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लगातार प्रगति।
राज्य के 6.10 लाख किसानों ने केसीसी का लाभ लिया, जिनमें 67% छोटे व सीमांत किसान।
स्वयं सहायता समूहों का 70.23% क्रेडिट लिंकेज, तीन वर्षों में 21% की वृद्धि।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिवगण, आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अरविंद कुमार, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
