देहरादून। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित “अमर उजाला संवाद” कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को “स्वर्णिम युग” की संज्ञा दी और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के विज़न को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है, जिसका व्यापक प्रभाव देश के सभी राज्यों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। राज्य में अनेक ऐसे गंतव्य हैं जो देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य सरकार नियोजित तरीके से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।
नीति आयोग की बैठकों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाएं एवं मानक निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फ्लोटिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रही है ताकि सभी वर्गों को लाभ मिल सके।
पर्यावरण और विकास के संतुलन की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए सतत विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ‘गंगा पुत्र’ की उपाधि देते हुए कहा कि मुखवा से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक और पर्यटन छवि को नई ऊंचाई प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सशक्त भू-कानून लागू किया है, जो निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण भी बनाए रखता है। साथ ही, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) को प्रभावी रूप से लागू किया है।
आपदा प्रबंधन और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करना है। साथ ही, राज्य की डेमोग्राफिक संरचना को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
