देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की भूमि स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया को और तेज किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों की सुविधाओं और सहूलियतों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में निवेश करने वाले शीर्ष 50 निवेशकों से वरिष्ठ अधिकारी नियमित संवाद बनाए रखें। इसके अलावा, निवेशकों की सहायता के लिए “निवेश मित्रों” की नियुक्ति की जाए।
धामी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्यम पंजीकरण और भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं की सतत निगरानी तथा सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने सीएम स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के निर्देश देते हुए बताया कि इस योजना से अब तक लगभग 35,000 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने राज्य में लाई गई नई नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक युवाओं को इनसे लाभान्वित करने का आह्वान किया।
एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ-साथ निर्यातक समुदाय को भी प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय जिलों में हैंडलूम, होमस्टे और एग्रो-बेस्ड लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी को उद्योग विभाग के साथ जोड़ते हुए यूथ इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की बात भी कही।
खुरपिया फार्म में बनेगा विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
बैठक के दौरान सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत खुरपिया फार्म (ऊधमसिंह नगर) में 1002 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इस 1265 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) का गठन हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा 207 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। परियोजना से लगभग 22,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
सचिव ने यह भी बताया कि हरिद्वार में 280 यूनिट्स, पंतनगर में 18 यूनिट्स और सेलाकुई में 12 यूनिट्स की क्षमता वाली फ्लैटेड फैक्ट्रीज़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे स्थानीय उद्यमिता को बल मिलेगा।
बैठक में अवसंरचना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
