देहरादून, 24 मई: मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में देहरादून जिला प्रशासन ने शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कई नामी-गिरामी निजी स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में चल रही इस मुहिम में फीस वृद्धि के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।
शहर में पहली बार इस स्तर पर सख्त कार्रवाई होने से शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन ने कई स्कूलों की जांच की, जिसमें फीस वृद्धि और मान्यता संबंधी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर ₹5.20 लाख का जुर्माना
भानियावाला स्थित ‘द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल’ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने ₹5,20,000 का जुर्माना लगाया है। 100 से अधिक अभिभावकों ने स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पता चला कि स्कूल बिना मान्यता नवीनीकरण के प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक संचालित किया जा रहा था।
विद्यालय को मार्च 2020 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए मान्यता दी गई थी, परंतु नवीनीकरण के लिए नियमानुसार आवेदन नहीं किया गया। इस उल्लंघन पर प्रशासन ने ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009’ की धारा 18(5) के तहत कार्रवाई करते हुए, 1 अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रतिदिन ₹10,000 के हिसाब से कुल ₹5,20,000 का जुर्माना लगाया है।
विद्यालय प्रशासन को यह धनराशि तीन कार्यदिवसों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। नियत समय सीमा में भुगतान न होने की स्थिति में यह राशि भू-राजस्व के रूप में वसूली जाएगी।
