उत्तराखंड में एलपीजी आपूर्ति पर सख्ती, मुख्य सचिव ने दिए समयबद्ध सप्लाई के निर्देश

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Uttarakhand LPG Supply Update: Chief Secretary Orders Timely Distribution, Push for PNG & Alternatives

देहरादून:
प्रदेश में एलपीजी गैस की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के गैस सिलेंडरों की मांग के अनुरूप समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जनपदवार एलपीजी आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं में गैस आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने और जरूरत के अनुसार आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों से अपग्रेड होकर शहरी श्रेणी में शामिल हो चुके क्षेत्रों को तेल कंपनियों के डिजिटल सिस्टम में शीघ्र अपडेट किया जाए, ताकि गैस वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न आए।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को PNG अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और आपूर्ति पर दबाव घटेगा।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने एलपीजी के वैकल्पिक ईंधन के रूप में ‘पिरुल ब्रिकेट’ के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि इससे जहां गैस की खपत में कमी आएगी, वहीं चीड़ के जंगलों से पिरुल (सूखी पत्तियों) के प्रभावी निस्तारण में भी मदद मिलेगी, जो वनाग्नि की घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, सचिव विनोद कुमार सुमन, आनन्द स्वरूप, डीजी यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।