180 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई।
फोर्स क्लोजर की प्रवृत्ति पर भी सीएम ने जताई चिंता।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 माह से अधिक लंबित शिकायतों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई तय है।
मुख्यमंत्री ने फोर्स क्लोजर की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों को बिना उचित समाधान के बंद न किया जाए। उन्होंने हेल्पलाइन को राज्य की “बेस्ट प्रैक्टिस” में शामिल करने के लिए इसे और प्रभावी बनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस आयोजित किया जाए, जिसमें वे स्वयं भी किसी एक जिले में औचक निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार, एक दिन पूरे राज्य में थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए, जिससे जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। पुलिस और प्रशासन को मिलकर अतिक्रमण हटाने और वेरिफिकेशन अभियानों को भी प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम ने कहा कि प्रत्येक जनपद में दो गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, जिसके लिए शीघ्र नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हो।
बिजली व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने बिजली के खराब पोल और ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने और उनका सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम वोल्टेज या लटकते तारों की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
भवन नक्शों की पेंडेंसी न हो
सीएम ने प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवनों के नक्शों की स्वीकृति प्रक्रिया में विलंब न हो।
टीबी मुक्त जनपदों को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित होने वाले तीन जनपदों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।
सीएम ने सीएम हेल्पलाइन पर बेहतर प्रदर्शन के लिए परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी एवं ऊर्जा विभाग की सराहना की। वहीं लोक निर्माण, भू-विज्ञान एवं खनन, राजस्व, गृह और वित्त विभाग को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन में पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जल जीवन मिशन कनेक्शन, बिजली कटौती और बिल से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही हैं।
शिकायतकर्ताओं से सीधी बात
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधी बात भी की। उत्तरकाशी के उपेंद्र सिंह रावत की पेयजल समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी को एक सप्ताह का समय दिया गया है। हरिद्वार के आलम की स्ट्रीट लाइट की शिकायत और देहरादून के हृदेश नेगी की पुलिया निर्माण की शिकायत का समाधान हो चुका है। चमोली के गौरव नौटियाल और नैनीताल के देवेंद्र की समस्याएं भी हल हो चुकी हैं।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव डॉ. आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ समेत सचिव, अपर सचिव, विभिन्न विभागों के प्रमुख और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल रहे।
