Dhami Cabinet 10 Decisions: Medical Intern Stipend Hiked to ₹25K
Dhami Cabinet approves 10 key decisions, including a hike in medical intern stipend to ₹25,000 and 245 government posts for medal-winning athletes.
धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर ₹25 हजार
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय का पुनर्निर्धारण, पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पद सृजन और प्रदेश में ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स के मासिक स्टाइपेंड को ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार करने का निर्णय लिया है। इससे मेडिकल इंटर्न को पहले की तुलना में ₹8 हजार अधिक प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
इसके साथ ही शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवा का अवसर
कैबिनेट ने खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न विभागों में 245 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। इन विभागों में युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए गए हैं। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से
कैबिनेट ने प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें मंत्रीगण और संबंधित प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में निम्न प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया—
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी दी गई।
- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है।
- विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह किया गया।
- अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए गए, जिन्हें मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
- मसूरी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई।
- हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की भूमि के निकट स्थित है।
- 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेशभर में कार्यक्रम होंगे और मंत्री एवं प्रभारी मंत्री इसमें भाग लेंगे।
मेडिकल इंटर्न और खिलाड़ियों के लिए अहम निर्णय
धामी कैबिनेट के इन फैसलों में मेडिकल शिक्षा और खेल क्षेत्र से जुड़े निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे इंटर्न को आर्थिक राहत मिलेगी, जबकि पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नियुक्तियों का प्रावधान राज्य की खेल नीति को रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
