Uttarakhand Foundation Day: CM Dhami’s 13 Big Announcements
भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री धामी की 13 बड़ी घोषणाएं, आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति, लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
गैरसैंण/चमोली: उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) से प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने तथा राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग, समर्पण और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का सपना देखा था, उसे साकार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।
26 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अपने 26 वर्षों के सफर में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी, पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के तहत लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हुई अर्थव्यवस्था
प्रदेश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लागू किए हैं।
राज्य आंदोलनकारियों और लोकसंस्कृति से जुड़ी विभूतियों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न टुकड़ियों ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।
कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक वितरित किए गए। वहीं, जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। किसानों को पावर वीडर अनुदान के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित कर लाभान्वित किया गया।
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं:
1. आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों को राहत: प्रदेश की आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
3. भोजन माताओं का मानदेय बढ़ेगा: सरकारी विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को आर्थिक प्रोत्साहन: लखपति दीदियों को अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।
6. आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना: प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: वर्तमान में अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया होगी सरल: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
9. अपुणि सरकार पोर्टल को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
10. बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. गोपाल बाबू गोस्वामी और चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी तथा स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि: प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति का गठन: राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुतियां देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विकसित उत्तराखण्ड का निर्माण सामूहिक संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक संकल्प है। राज्य सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने, जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने तथा प्रदेश की लोकसंस्कृति और पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी एवं बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
