Gas & Fuel Supply Update Uttarakhand: No Shortage, Govt Tightens Monitoring Before Char Dham Yatra
गैस, ईंधन व आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता, घबराने की जरूरत नहीं: मुख्य सचिव
देहरादून:
वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में गैस, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मांग-आपूर्ति संतुलन, कालाबाजारी पर नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
पर्याप्त आपूर्ति, पैनिक से बचने की अपील
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य में घरेलू और वाणिज्यिक गैस सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक पैनिक न करें।
चारधाम यात्रा के लिए विशेष रणनीति
आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन और पूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि बढ़ती मांग का पूर्वानुमान लगाकर गैस और ईंधन की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर आपूर्ति को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।
कालाबाजारी व जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव ने गैस, कच्चे तेल और उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। विशेष रूप से नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
उर्वरक वितरण में पारदर्शिता
कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि यूरिया के अनावश्यक भंडारण पर रोक लगाई जाए। एग्रीटेक, किसान रजिस्ट्रेशन और वास्तविक खेती के आंकड़ों के आधार पर उर्वरक वितरण को लिंक कर दुरुपयोग रोका जाए।
ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से कदम
मुख्य सचिव ने कहा कि विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह समय ग्रीन एनर्जी को अपनाने का है। उन्होंने पीरूल ब्रिकेट, बायोगैस प्लांट, सोलर चूल्हे और सोलर कुकर को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
अफवाहों पर नियंत्रण के लिए नियमित ब्रीफिंग
जनमानस तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
सप्लाई चेन की सख्त निगरानी
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गैस एजेंसियों और वितरकों की नियमित निगरानी की जाए, स्टॉक रजिस्टर की दैनिक जांच हो और किसी भी असंतुलन की स्थिति में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। शादी समारोह जैसे आयोजनों के लिए भी अतिरिक्त गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रवासी नागरिकों के लिए सहायता तंत्र
खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करने और राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए।
बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, तेल कंपनियों (आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल) के प्रतिनिधियों सहित सभी जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
