नवादा बद्रीपुर में पेंशन सत्यापन शिविर, 164 लाभार्थियों का सत्यापन | Dehradun Pension Verification Camp 2026
नवादा बद्रीपुर में पेंशन सत्यापन शिविर सम्पन्न, 164 लाभार्थियों का हुआ वार्षिक सत्यापन
समाज कल्याण विभाग का विशेष अभियान तेज, 30 मई तक सत्यापन नहीं कराने पर रुक सकती है पेंशन
देहरादून, 17 मई 2026
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के वार्षिक भौतिक सत्यापन अभियान के तहत नगर निगम देहरादून के वार्ड संख्या 96, नवादा बद्रीपुर में विशेष पेंशन सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन लाभार्थियों ने पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराया।
समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में कुल 164 लाभार्थियों का सफलतापूर्वक भौतिक सत्यापन किया गया। इनमें 120 वृद्धावस्था पेंशन, 12 दिव्यांग पेंशन तथा 32 विधवा पेंशन लाभार्थी शामिल रहे। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लाभार्थियों के अभिलेखों की गहन जांच कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराईं तथा पात्रता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिड़ियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद देहरादून में समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सत्यापन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 मई 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। इसलिए सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना सत्यापन अवश्य पूर्ण करा लें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सौंपी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य राजस्व विभाग के कार्मिकों के माध्यम से संपादित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाई जा सके।
शिविर में क्षेत्रीय पार्षद वीरेंद्र वालिया, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्रदान की तथा सत्यापन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
