CM Dhami Meets PM Modi Over Uttarakhand Development
प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री धामी, उत्तराखण्ड की विकास परियोजनाओं के लिए मांगा केंद्र का सहयोग

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami met PM Narendra Modi to seek central support for Kumbh-2027, rail connectivity, the Delhi-Haldwani Expressway, tourism, healthcare and infrastructure projects.
कुम्भ-2027, रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं पर हुई चर्चा; चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार से लेकर दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे तक रखे महत्वपूर्ण प्रस्ताव
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखण्ड के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य के हित में संचालित और स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण यहां विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्र सरकार का सहयोग विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र के निरंतर सहयोग से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है।
प्रधानमंत्री को भेंट किए उत्तराखण्ड की लोककला और स्थानीय उत्पाद
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखण्ड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान से जुड़े उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखण्ड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरिद्वार कुम्भ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए रखे प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और नागरिक-सैन्य उपयोग के लिए आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की मांग रखी।
कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया।
रेल कनेक्टिविटी के संबंध में मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे एवं स्वीकृति, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।
इसके अलावा देहरादून से हरिद्वार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध किया। ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग की अपेक्षा भी जताई।
कुम्भ-2027 और विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र के सहयोग पर जताया आभार
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुम्भ-2027 की तैयारियों और सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने तथा SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद दिया।
इसके साथ ही चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन एवं वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों, आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र के निरंतर सहयोग की सराहना की।
किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने का अनुरोध
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा और आयुर्वेदिक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।
वेडिंग और आध्यात्मिक पर्यटन को मिल रही नई पहचान
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में पर्यटन विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्रमुख केंद्रों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है।
शीतकालीन पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को दिया जा रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को वर्षभर संचालित करने के उद्देश्य से चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। इस पहल को प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के अंतर्गत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया है, जबकि माणा घाटी में मैराथन दौड़ प्रस्तावित है।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। वहीं, टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जैसे आयोजनों के माध्यम से राज्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से स्थानीय उत्पादों को मिल रहा वैश्विक बाजार
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल अभियान के तहत राज्य सरकार की पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ITBP के साथ हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड विकसित किया गया है। इस ब्रांड का कारोबार बढ़कर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं।
स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है।
शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी दी
शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन पूरा कर 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है।
इसके साथ ही उत्तराखण्ड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से परिचित कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आभार व्यक्त किया।
विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।




