CM Dhami Announces ₹48.44 Crore Projects in Dehradun Cantonment
मुख्यमंत्री धामी ने कैंट विधानसभा को दी 48.44 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, 23 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami inaugurates and lays foundation stones for 23 projects worth ₹48.44 crore in Dehradun Cantonment and announces eight key development initiatives.
क्षेत्र के विकास के लिए कीं आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं, सड़क, पेयजल, उच्च शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर रहेगा विशेष जोर
देहरादून, 19 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
सड़क, पेयजल और उच्च शिक्षा को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांगों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के दृष्टिगत वहां राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की बात कही।
इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण तथा लगभग पांच करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की भी घोषणा की। इसके अलावा प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने जनसभा में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून केवल उत्तराखण्ड की राजधानी ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुव्यवस्थित और विकसित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष लगाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र की आवश्यकताओं और विकास से जुड़े विषयों पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
केंद्र के सहयोग से उत्तराखण्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत के संरक्षण के मूलमंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखण्ड में भी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। इसके साथ ही हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अंत्योदय परिवारों को वर्ष में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, राज्य आंदोलनकारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण तथा वृद्धावस्था पेंशन जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।
उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखण्ड प्रथम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप और उद्योगों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। इसी तरह एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख तक पहुंच गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटलों और होमस्टे की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के अंतर्गत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।
समान नागरिक संहिता और सख्त कानूनों से सुशासन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
नकल विरोधी कानून से युवाओं के भविष्य को सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को 23 विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास में जनता से निरंतर सहयोग की अपील भी की।
जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।




