Uttarakhand Disaster Relief: SDRF-NDRF Assistance Increased

आपदा प्रभावितों को अब मिलेगी दोगुनी तक आर्थिक सहायता, केंद्र सरकार ने बढ़ाए SDRF-NDRF के राहत मानक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला

मृत्यु पर अनुग्रह सहायता ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख, कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना के नुकसान पर भी बढ़ेगी आर्थिक मदद

वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होंगे संशोधित सहायता मानक

देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर लिए गए इस निर्णय से आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कारीगरों को राहत मिलेगी। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य को बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, हिमपात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन आपदाओं से जन-धन के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को भी व्यापक नुकसान पहुंचता है। ऐसे में SDRF और NDRF के सहायता मानकों में की गई वृद्धि प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे उन्हें अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों को भी गति मिलेगी।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से आपदा के बाद प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों और स्थानीय सार्वजनिक परिसंपत्तियों को पहले से अधिक सहायता मिल सकेगी। इससे आपदा के बाद सामान्य जनजीवन बहाल करने और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किए गए सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं। इनके तहत व्यक्तिगत क्षति से लेकर कृषि, पशुधन, आवास और बुनियादी सुविधाओं के नुकसान तक विभिन्न मदों में सहायता राशि बढ़ाई गई है।

मृत्यु, दिव्यांगता और व्यक्तिगत नुकसान पर बढ़ी सहायता

आपदा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दी गई है। इस प्रावधान में राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।

इसी तरह 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सहायता राशि ₹74,000 से बढ़ाकर ₹94,000 और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति व्यक्ति कर दी गई है।

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता ₹16,000 से बढ़ाकर ₹20,500 तथा एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर ₹5,400 से बढ़ाकर ₹7,000 कर दी गई है।

दैनिक निर्वाह सहायता के लिए संशोधित मानकों में ₹60 और ₹90 प्रतिदिन की निर्धारित दरों का प्रावधान किया गया है। वहीं, कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति परिवार कर दी गई है।

कृषि, बागवानी और रेशम उत्पादन में बढ़ी इनपुट सब्सिडी

कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसके तहत अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए सहायता मिलेगी और न्यूनतम सहायता राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 की गई है।

सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता ₹17,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रति हेक्टेयर तथा न्यूनतम सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,600 कर दी गई है।

बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए सहायता ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। इस श्रेणी में न्यूनतम सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,200 कर दी गई है। इन सभी फसल श्रेणियों में अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा निर्धारित है।

रेशम उत्पादन के अंतर्गत एरी और मलबरी के लिए सहायता ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,800 प्रति हेक्टेयर तथा मूगा उत्पादन के लिए ₹7,500 से बढ़ाकर ₹9,800 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

कृषि भूमि पर तीन इंच से अधिक गाद या रेत जमा होने की स्थिति में उसे हटाने के लिए सहायता ₹18,000 से बढ़ाकर ₹23,000 प्रति हेक्टेयर की गई है। वहीं, भूस्खलन या हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भूमि के लिए सहायता ₹47,000 से बढ़ाकर ₹60,000 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

पशुधन, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन को भी राहत

आपदा में पशुधन की मृत्यु से प्रभावित पशुपालकों को अब अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति पशु कर दी गई है। इस श्रेणी में प्रति परिवार अधिकतम तीन पशुओं के लिए सहायता का प्रावधान है।

भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं की क्षति पर सहायता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता ₹32,000 से बढ़ाकर ₹41,000 तथा छोटे पशुओं के लिए ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,400 प्रति पशु कर दी गई है। मुर्गीपालन क्षेत्र में पोल्ट्री की क्षति पर सहायता ₹100 से बढ़ाकर ₹130 प्रति पक्षी की गई है।

पशु शिविरों में बड़े पशुओं के लिए चारे की सहायता ₹80 से बढ़ाकर ₹100 प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए ₹45 से बढ़ाकर ₹60 प्रतिदिन कर दी गई है।

मत्स्य पालन क्षेत्र में नाव और जाल की मरम्मत तथा नई नाव एवं जाल खरीदने के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है। नाव की मरम्मत पर ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 और नई नाव के लिए ₹15,000 से बढ़ाकर ₹19,000 की सहायता निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जाल की मरम्मत पर सहायता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 तथा नए जाल के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,100 कर दी गई है।

मत्स्य बीज एवं अन्य इनपुट के लिए सब्सिडी ₹10,000 से बढ़ाकर ₹13,000 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

मकान, झोपड़ी और कुटीर उद्योगों के नुकसान पर अधिक मुआवजा

आपदा में आवासीय भवनों के क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति मकान कर दी गई है। वहीं, पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख कर दी गई है।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता ₹6,500 से बढ़ाकर ₹8,500 और कच्चे मकान के लिए ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मकान कर दी गई है।

पूरी तरह नष्ट झोपड़ी के लिए सहायता ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,500 तथा पशुशाला के लिए ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 कर दी गई है।

हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा कारीगरों को औजारों और कच्चे माल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। इसके तहत दोनों मदों में अलग-अलग ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 की सहायता निर्धारित की गई है।

सड़क, पुल, पेयजल और बिजली व्यवस्था की मरम्मत के लिए बढ़ा बजट

केंद्र सरकार ने आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है। इसके तहत सड़क एवं पुल, पेयजल आपूर्ति, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए अधिक सहायता मिलेगी।

सड़क एवं पुल: राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ₹1.25 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति किलोमीटर कर दी गई है।

ग्रामीण एवं ग्राम सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता ₹60,000 से बढ़ाकर ₹80,000 और पर्वतीय क्षेत्रों में ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति किलोमीटर की गई है। आरसीसी कलवर्ट एवं पुलों की मरम्मत के लिए भी इसी अनुपात में सहायता बढ़ाई गई है।

पेयजल आपूर्ति: आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजना या इकाई की तत्काल पुनर्स्थापना के लिए सहायता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति इकाई कर दी गई है।

लघु सिंचाई: प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर लघु सिंचाई कार्यों की मरम्मत के लिए सहायता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति कार्य की गई है।

विद्युत आपूर्ति: बिजली व्यवस्था को बहाल करने के लिए विद्युत पोल की क्षति पर सहायता ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500 प्रति पोल की गई है। क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए सहायता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹70,000 प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.30 लाख प्रति ट्रांसफार्मर कर दी गई है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य: प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सहायता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति विद्यालय भवन की गई है। इसी प्रकार प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर सहायता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.60 लाख प्रति स्वास्थ्य केंद्र इकाई कर दी गई है।

पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां: पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर सहायता ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख प्रति इकाई कर दी गई है।

राहत एवं बचाव कार्यों की वास्तविक लागत भी होगी वहन

आपदा के दौरान खोज एवं बचाव कार्यों के लिए वास्तविक लागत के आधार पर सहायता का प्रावधान जारी रहेगा। इसमें नाव, हेलीकॉप्टर और आवश्यक लॉजिस्टिक सेवाओं पर होने वाला खर्च शामिल होगा। इससे दुर्गम एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान संचालित करने में सहायता मिलेगी।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि SDRF और NDRF के सहायता मानकों में की गई वृद्धि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास तथा स्थानीय अवसंरचना की पुनर्स्थापना तेजी से की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि संशोधित मानकों का लाभ पात्र आपदा प्रभावितों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इससे राज्य में आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।