Aadi Gaurav Mahotsav 2026: CM Dhami Highlights Tribal Development
आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026 में गूंजा जनजातीय संस्कृति और गौरव का संदेश, सीएम धामी ने किया प्रतिभाग
मुख्यमंत्री बोले- जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता
भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा का संकल्प आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांव चयनित, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के विकास पर विशेष जोर
जनजातीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड, देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई), उत्तराखण्ड की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, लोककलाओं और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला पर आधारित विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न जनजातीय समुदायों के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कृतियों की सराहना करते हुए कहा कि ये उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता, मेहनत, पारंपरिक कौशल और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आयोजन न केवल अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर देते हैं, बल्कि देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं।
भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ‘आदि गौरव महोत्सव’ जनजातीय समाज की खुशियों, संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को जानने-समझने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, प्रकृति के प्रति सम्मान तथा पारंपरिक मूल्यों के माध्यम से इस विविधता को समृद्ध किया है।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के महान स्वतंत्रता सेनानियों और जननायकों में से एक हैं। उन्होंने बेहद कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया और जल, जंगल तथा जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका अदम्य साहस, स्वाभिमान और संगठन शक्ति आज भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने तथा अपने अधिकारों और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे देश के जनजातीय नायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।
जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज को सम्मान, अधिकार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाएं जनजातीय समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करते हुए स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
चार एकलव्य विद्यालयों में मिल रही निःशुल्क शिक्षा और आवास सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस संस्थान के माध्यम से जनजातीय युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की बेटियों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं को आवासीय सुविधा मिलेगी और वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगी।
उन्होंने कहा कि आश्रम पद्धति विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप तथा चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।
युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं, जनजातीय कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत बनाने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। इससे पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक सुगमता से पहुंच सकेगा।
संस्कृति और पारंपरिक विरासत के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है। उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इससे जनजातीय समाज से संबंधित शोध, अध्ययन, दस्तावेजीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि गौरव महोत्सव में प्रदर्शित जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भरता के भी प्रतीक हैं। इन उत्पादों में पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और विशिष्ट कलात्मक कौशल की झलक दिखाई देती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, उनकी आय में वृद्धि हो तथा पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए ऐसे आयोजनों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है।
हर जनजातीय परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रदेश की प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो। सरकार जनजातीय समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय समाज के सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद से उत्तराखण्ड के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा और प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का ‘विकल्प रहित संकल्प’ साकार होगा।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी, राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।




