CM Dhami Orders Action Against Hoarding, Black Marketing in Uttarakhand

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश, कालाबाजारी और जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने और आम जनता को उचित दरों पर खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बाजार में कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने, कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, कीमतों और स्टॉक की स्थिति की नियमित निगरानी की जाए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी पैदा कर उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक कीमत न वसूली जाए।

मांग और आपूर्ति पर रहेगी लगातार नजर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य पर नियंत्रण के लिए मांग और आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखना जरूरी है। जहां किसी वस्तु की उपलब्धता में कमी अथवा कीमतों में असामान्य वृद्धि की स्थिति सामने आए, वहां संबंधित विभाग समयबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलों में नियमित बाजार निरीक्षण के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित मूल्य, प्रचलित बाजार दर, उपलब्ध स्टॉक और बिक्री व्यवस्था की जांच की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दुकानदारों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों के अनुपालन की भी नियमित जांच की जाए।

यदि किसी प्रतिष्ठान पर कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी अथवा निर्धारित नियमों और मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि का सीधा असर परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता है। ऐसे में बाजार में मूल्य नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाए रखना आवश्यक है।

उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा बाजारों की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों अथवा उपलब्धता को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहे, उपभोक्ताओं को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं मिलें और किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण आम जनता को परेशानी न हो।