देहरादून में नेटवर्क विहीन इलाकों को मिलेगी कनेक्टिविटी, मसूरी-चकराता के 19 क्षेत्र चिह्नित

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Dehradun: Mobile Network in 19 Shadow Areas Before Polls

देहरादून के 19 शैडो एरिया में पहुंचेगा मोबाइल नेटवर्क, विधानसभा चुनाव से पहले कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर

 

Dehradun DM directs telecom companies to improve connectivity in 19 shadow areas before Assembly elections. BSNL reports 170 villages without network coverage, while BharatNet work is being expedited.

 

डीएम डॉ. आशीष चौहान ने दूरसंचार कंपनियों को दिए सख्त निर्देश, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में प्राथमिकता से लगेंगे मोबाइल टावर

 

देहरादून, 15 अक्टूबर 2026।

देहरादून जनपद के दूरस्थ और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जनपद के सभी चिह्नित शैडो एरिया में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता लागू होने से पहले इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जाए।

गुरुवार को जिला टेलीकॉम समिति एवं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बीएसएनएल समेत सभी दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों को नेटवर्क विस्तार और सेवा सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में दूरसंचार कनेक्टिविटी शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें और कनेक्टिविटी के रास्ते में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान करें।

मसूरी में 7 और चकराता में 12 शैडो एरिया चिह्नित

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 19 शैडो एरिया चिह्नित किए गए हैं। इनमें मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 7 और चकराता विधानसभा क्षेत्र के 12 क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर स्थापित करने में यदि राजस्व भूमि या वन भूमि से संबंधित कोई समस्या सामने आती है, तो संबंधित विभागों के साथ तत्काल समन्वय स्थापित कर उसका समाधान किया जाए। भूमि संबंधी औपचारिकताओं के कारण नेटवर्क विस्तार के कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

निष्क्रिय मोबाइल टावरों को तत्काल किया जाए चालू

डीएम ने सभी दूरसंचार कंपनियों को अपने मोबाइल टावरों और नेटवर्क कनेक्टिविटी का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो टावर वर्तमान में निष्क्रिय हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कर मोबाइल सेवाएं बहाल की जाएं।

जिन क्षेत्रों में किसी भी दूरसंचार कंपनी का टावर उपलब्ध नहीं है, वहां बीएसएनएल को प्राथमिकता के आधार पर नए टावर स्थापित करने की कार्ययोजना पर तेजी से काम करने को कहा गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों तक भारतनेट परियोजना के अंतर्गत फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी का काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

 

देहरादून के 170 गांव अभी भी बीएसएनएल नेटवर्क से वंचित

बैठक में बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जनपद के कुल 767 गांवों में से 597 गांवों में बीएसएनएल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है, जबकि 170 गांव अभी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, कुंआवाला से लच्छीवाला, दांडी से ऋषिकेश, रायवाला से हरिपुरकलां और दौड़वाला से दूधली तक के वन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में कठिनाइयां आ रही हैं।

फुलसानी, दिरनाद और सिल्ला में नए 4जी मोबाइल टावर स्थापित करने के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। वहीं, 4जी मोबाइल टावर सेचुरेशन परियोजना के अंतर्गत पहले 24 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 22 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है। शेष दो ग्राम पंचायतों में से एक-एक रायपुर और सहसपुर क्षेत्र में है, जहां वन भूमि से संबंधित समस्याओं के कारण काम लंबित है।

भारतनेट के तहत 69 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रभावित

भारतनेट परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि इसके प्रथम चरण में जनपद की 209 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया था। हालांकि, फाइबर केबल कटने के कारण वर्तमान में 69 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रभावित है।

परियोजना के दूसरे चरण में कुल 228 ग्राम पंचायतों में से 189 को कनेक्ट किया जा चुका है, जबकि शेष 39 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क पहुंचाने का काम जारी है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फाइबर केबल कटने से प्रभावित ग्राम पंचायतों में नेटवर्क बहाल करने और लंबित कनेक्टिविटी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और वन क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तार प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी संबंधित विभाग निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करें।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेन्द्र शर्मा, बीएसएनएल के डीजीएम रणवीर सिंह चौहान, एसडीई मोबाइल नीरज कुमार, मैनेजर डीआईसी सिद्धार्थ नेगी तथा विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।