Dhami Cabinet Decisions 2026: शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, राफ्टिंग नियमावली और बापूग्राम नियमितीकरण पर बड़े फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न
उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय प्रशासन, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, उच्च एवं स्कूली शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रबंधन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण, सुशासन तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा एवं पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है।
पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। यह संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल परिसर तथा ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे सीमांत क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए नई रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली
राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। संशोधित नियमावली में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सख्त सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य की साहसिक पर्यटन गतिविधियां और अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बन सकें।
श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन
प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया एवं गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिससे विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता और उपस्थिति में भी सुधार की उम्मीद है।
राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के नियमित 68 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा और पूरा व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।
कुंभ मेला-2027 की लेखा परीक्षा के लिए नए पद सृजित
हरिद्वार कुंभ मेला-2027 के दौरान वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित कुल दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे मेले के वित्तीय प्रबंधन एवं समवर्ती लेखा परीक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन
राज्य वित्त सेवा में पदोन्नति संबंधी लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई। संशोधन के बाद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को किया जाएगा और मजबूत
राज्य में वित्तीय अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विभिन्न पदों का उच्चीकरण, भर्ती प्रक्रिया में संशोधन तथा दो नए पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे वित्तीय निगरानी व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी।
विदेशों में रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे उत्तराखण्ड के युवा
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्थित स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं नियोजन संबंधी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
बापूग्राम, चौवन बग्गा एवं बिंदु खत्ता आरक्षित वन प्रकरण पर कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय
ऋषिकेश स्थित बापूग्राम, चौवन बग्गा तथा बिंदु खत्ता आरक्षित वन क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्यवाही पर कैबिनेट ने विस्तृत विचार-विमर्श किया। मंत्रिमंडल ने इन क्षेत्रों के नियमितीकरण की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए हैं, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके।
अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना का बजट मद होगा समाप्त
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से “अरेबिया मदरसों को अनुदान” संबंधी बजट मद समाप्त (विलोपित) कर दी जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार भविष्य में केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही संचालन किया जाएगा।
विकास और सुशासन को मिलेगी नई गति
कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय सुशासन, युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार, वन प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से विकास कार्यों में तेजी आएगी, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंच सकेगा।
