SIR 2026: 11.90 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी | Dehradun
SIR में बड़ी प्रगति: 11.90 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी, 5.47 लाख नोटिस जारी
3.95 लाख मतदाताओं की सुनवाई पूरी, 1.52 लाख मामलों में प्रक्रिया जारी
यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में दर्ज 96,187 मतदाताओं का होगा सत्यापन
मतदाता पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ डीएम की अहम बैठक
देहरादून, 21 अगस्त 2026। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत देहरादून जिले में मतदाता सूची के सत्यापन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक कर SIR की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और राजनीतिक दलों के सहयोग को आवश्यक बताया।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज विवरण में विसंगति पाए जाने अथवा आवश्यक विवरण उपलब्ध न कराए जाने के मामलों में 21 अगस्त तक 5,47,617 मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 3,95,772 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 1,52,170 मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।
नए मतदाताओं के पंजीकरण और संशोधन के लिए भी आवेदन
डीएम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रारूप-6 में 39,025 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रारूप-7 में 10,235 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रारूप-8 में 10,718 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रारूप-7 के तहत प्राप्त प्रत्येक आपत्ति पर संबंधित बीएलओ द्वारा संबंधित मतदाता को व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील कराया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने के सात दिन बाद ही सुनवाई शिविर आयोजित किया जाएगा। बूथवार आयोजित होने वाले इन शिविरों में जिस मतदाता के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की गई है और आपत्तिकर्ता—दोनों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में दर्ज 96,187 मतदाताओं का होगा सत्यापन
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 96,187 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनका नाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज है। ऐसे मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक राज्य की मतदाता सूची में बने रहने का अवसर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीएलओ इन मतदाताओं के घर-घर जाकर उन्हें इस संबंध में जानकारी देंगे। मतदाता की स्वेच्छा के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि मतदाता सूची में दोहरे पंजीकरण की स्थिति का नियमानुसार समाधान किया जा सके।
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
डॉ. आशीष चौहान ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि जिन नागरिकों को SIR के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उन्हें संबंधित बूथ तक पहुंचाने में अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से आवश्यक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण निष्पक्ष, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाना निर्वाचन विभाग की प्राथमिकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारूप-7 में मिथ्या घोषणा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसलिए नागरिकों से सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की गई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉ. हर्षिता, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम अपर्णा ढौंडियाल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद देवली सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में भाजपा के अरविंद जैन, बसपा के सतेन्द्र सिंह, कांग्रेस के डॉ. जसविंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के अशोक सेमवाल, कमल राणा सहित अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हुए।
