Uttarakhand Disaster Relief: Death Compensation Doubled to ₹8 Lakh

आपदा राहत सहायता राशि में दोगुनी तक वृद्धि, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार

आपदा में मृत्यु पर परिजनों को अब ₹4 लाख के बजाय मिलेंगे ₹8 लाख, कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना की क्षति पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि

उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए केंद्र सरकार का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री

देहरादून। उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। इससे आपदा में जान-माल का नुकसान झेलने वाले परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा। साथ ही राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रति लगातार संवेदनशील रही है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण अक्सर जनजीवन प्रभावित होता है। इन घटनाओं में कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवासीय भवनों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और आपदा के बाद सामान्य जनजीवन बहाल करने में सहायक बनेगी।

आपदा में मृत्यु पर सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़कर ₹8 लाख

संशोधित सहायता मानकों के तहत प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दी गई है। इस प्रावधान में राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। 40 से 60 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी वृद्धि की गई है।

फसल और कृषि भूमि के नुकसान पर बढ़ी मदद

कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता मानकों को संशोधित किया गया है। वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता राशि ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार प्रति हेक्टेयर तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के नुकसान पर ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

इसी प्रकार भूस्खलन एवं हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों और बागवानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।

पशुधन और मुर्गीपालन के नुकसान पर भी बढ़ी सहायता

आपदा के दौरान पशुधन की मृत्यु अथवा क्षति होने पर मिलने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया गया है। बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु कर दी गई है।

इसके अलावा मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे के नुकसान के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है। इससे आपदा प्रभावित पशुपालकों, मत्स्य पालकों और ग्रामीण आजीविका से जुड़े परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

मकान क्षतिग्रस्त होने पर अब अधिक मुआवजा

आवासीय भवनों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के मामलों में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति मकान कर दी गई है। वहीं पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए यह राशि ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख कर दी गई है।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही आपदा में कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि को अलग-अलग ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार किया गया है।

सड़क, पुल, पेयजल और बिजली व्यवस्था की मरम्मत को मिलेगा बल

केंद्र सरकार ने केवल व्यक्तिगत और निजी संपत्तियों के नुकसान तक ही सहायता सीमित नहीं रखी है, बल्कि सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है।

इसके दायरे में सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को जल्द बहाल करने और स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी।

प्रभावितों तक पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचाना प्राथमिकता : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना और उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा सहायता मानकों में की गई वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित सहायता मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित व्यक्ति एवं परिवार तक पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।