CM Dhami Approves ₹1096 Crore for Uttarakhand Development Projects and Kumbh 2027
मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी
शिक्षा, शहरी विकास, पंचायतों, पर्यटन और कुम्भ-2027 की तैयारियों को मिलेगा बड़ा बल
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं, शिक्षा, पर्यटन, शहरी एवं ग्रामीण निकायों तथा कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए लगभग ₹1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों से राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास, स्थानीय निकायों की वित्तीय मजबूती और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में कोटाबाग स्थित पतलिया क्षेत्र के गुरूणी नाले पर पुल निर्माण कार्य के लिए ₹9.43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त विकासखंड रामगढ़ के मोहन बाजार मुक्तेश्वर क्षेत्र में कार पार्किंग निर्माण हेतु ₹9.89 करोड़ की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में ₹3.95 करोड़ जारी किए जाने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इन परियोजनाओं से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय आवागमन और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने छठवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम त्रैमासिक किश्त (अप्रैल से जून) के लिए ₹328.27 करोड़ जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही तीन गैर-निर्वाचित निकायों को अप्रैल से सितंबर अवधि की प्रथम छमाही किश्त के रूप में ₹3 करोड़ जारी किए जाने को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रकार कुल ₹331.27 करोड़ की धनराशि शहरी निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नगर क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के लिए भी बड़ी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला पंचायतों को प्रथम त्रैमासिक किश्त के रूप में ₹82.20 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को प्रथम छमाही किश्त हेतु ₹75.46 करोड़ तथा ग्राम पंचायतों को ₹194.61 करोड़ जारी किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रकार पंचायत संस्थाओं को कुल ₹352.27 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण विकास कार्यों, स्थानीय आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधानित ₹160 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹80 करोड़ जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2026 की अवधि हेतु प्रावधानित बजट के सापेक्ष प्रथम 50 प्रतिशत राशि के रूप में ₹300 करोड़ जारी किए जाने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इस निर्णय से शिक्षण संस्थानों में कार्मिकों के वेतन भुगतान और शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में सुगमता आएगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में स्थायी प्रकृति के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक, देवपुरा चौक, चन्द्राचार्य चौक एवं आर्यनगर चौक के आंतरिक मार्गों तथा बैरियर से गुगाल मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के बीसी द्वारा नवीनीकरण कार्य हेतु ₹6.44 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रानीपुर मोड़, शंकर आश्रम, शिव मूर्ति चौक एवं झंडा चौक के जंक्शन सुधार एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए ₹6.83 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
कुम्भ मेला-2027 के दौरान स्वच्छता और आधुनिक शहरी प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक रखरखाव के साथ डीजल संचालित सेल्फ-प्रोपेल्ड वैक्यूम आधारित ईवी रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति एवं कमीशनिंग हेतु ₹5.95 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। सरकार का मानना है कि इन कार्यों से आगामी कुम्भ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ हरिद्वार की शहरी संरचना को भी आधुनिक स्वरूप मिलेगा।
