धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: No Vehicle Day, EV Policy, Solar और Natural Farming को बढ़ावा
देहरादून, 13 मई 2026।
पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों की व्यापक कार्ययोजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस-यूक्रेन संघर्ष और वर्तमान पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की उपलब्धता एवं कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है, जहां बढ़ती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय हित में योगदान देने की अपील की है। इसी भावना के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्तर पर ऊर्जा बचत, सार्वजनिक परिवहन, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है।
वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग्स को बढ़ावा
राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, ताकि अनावश्यक यात्रा और ईंधन खपत को कम किया जा सके। निजी क्षेत्रों को भी “वर्क फ्रॉम होम” व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही आम नागरिकों को अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
सप्ताह में एक दिन रहेगा “नो व्हीकल डे”
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या को आधा किया जाएगा। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” घोषित किया जाएगा, जिसमें अधिकतम कार्य वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से किए जाएंगे। आम जनता को भी सप्ताह में एक दिन निजी वाहनों का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर (AC) के सीमित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
“एक अधिकारी, एक वाहन” नीति लागू
सरकार ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, वे एक दिन में केवल एक वाहन का उपयोग करेंगे।
जल्द लागू होगी नई EV पॉलिसी
राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई और प्रभावी EV Policy लाने का निर्णय लिया है। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होंगे। इसके साथ ही राज्यभर में EV चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
सरकारी विदेश यात्राओं पर नियंत्रण
कैबिनेट ने सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने का निर्णय लिया है। साथ ही “Visit My State” अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
सरकार ने डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने तथा इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था विकसित करने का भी निर्णय लिया है। प्रवासी भारतीयों को भी उत्तराखंड में अवकाश बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
“मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान
राज्य सरकार “मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाएगी। “Made in State” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में “Make in India” नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके साथ ही नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद सीमित रखने के लिए भी जागरूक किया जाएगा, ताकि अनावश्यक आयात दबाव को कम किया जा सके।
खाद्य तेल की खपत कम करने पर जोर
सरकार ने स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से खाद्य तेल की खपत घटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा की जाएगी और उसके उपयोग में कमी लाने के प्रयास होंगे। होटल, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को “लो-ऑयल मेन्यू” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती और जैविक विकल्पों को प्रोत्साहन
किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा मिशन को गति
राज्य सरकार ने PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शनों के विस्तार को मिशन मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
PM Surya Ghar Yojana के तहत रूफटॉप सोलर परियोजनाओं को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा गोबर गैस संयंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी
Mining, Solar और Power Projects की स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी (HPC) को 60 दिनों के भीतर परियोजनाओं के प्रस्तावों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा संरक्षण, आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और जनभागीदारी के माध्यम से उत्तराखंड को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और पर्यावरणीय रूप से अधिक संतुलित राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
