PMAY Urban Uttarakhand Review: Housing Secretary Orders Completion Before August 15 | CM Dhami
पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर सख्त हुए सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार, 15 अगस्त से पहले सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, तय समयसीमा का उल्लंघन करने वाले विकासकों पर होगी अनुबंधानुसार कार्रवाई
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) घटक के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान कई परियोजनाओं में निर्माण कार्य अपेक्षित गति से न होने पर सचिव आवास ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है और पात्र परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
परियोजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश
सचिव आवास ने परियोजनावार समीक्षा करते हुए अधिकारियों और विकासकों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा श्रमिकों, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है, वहां शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को शीघ्र मकानों का कब्जा सौंपा जाए।
15 अगस्त से पहले कार्य पूर्ण करने की अंतिम समयसीमा
बैठक में सभी विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पूर्व हर हाल में पूरा किया जाए।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा तक कार्य पूरे नहीं किए गए तो संबंधित विकासकों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समयबद्ध कार्य पूर्ण करना संबंधित विकासक और कार्यदायी संस्था की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
धौलास आवासीय परियोजना पर विशेष फोकस
बैठक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की धौलास आवासीय परियोजना की भी समीक्षा की गई। सचिव आवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटन से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जा सके।
साथ ही अंतिम चरण में पहुंच चुकी अन्य परियोजनाओं में भी की-हैंडओवर की तैयारियां तत्काल शुरू करने और लाभार्थियों को बिना विलंब मकानों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सरकार की प्राथमिकता है समय पर आवास उपलब्ध कराना
राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से पात्र परिवारों को सुरक्षित एवं पक्के आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रही है। विभाग लगातार परियोजनाओं की समीक्षा कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति पर निगरानी बनाए हुए है ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी परियोजनाएं पूर्ण कर लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनका घर उपलब्ध कराया जा सके।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि हजारों गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने का अभियान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने तथा विकासकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि किसी भी प्रकार की देरी पर अनुबंध के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
